नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले नवनिर्वाचित संसदको कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै संसदको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लज्जाको विषय भएको बताएका छन् ।
यसले संसदीय काम कारबाहीप्रति सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘यो कुनै सुखद लक्षण समेत होइन ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गणपूरक संख्याको अभावमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ पेश हुन सकेन ।
नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर सत्तारुढ रास्वपाका १८२ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ पेश हुन नसकी बैठक समाप्त हुन पुगेको छ ।
